लोणावळा : ६ जुलै रोजी लोणावळा शहरात आलेल्या भीषण पूरस्थितीने अनेक कुटुंबांचे संसार उद्ध्वस्त केले. घरातील फर्निचर, इलेक्ट्रॉनिक वस्तू, कपडे, धान्य, कागदपत्रे आणि जीवनावश्यक साहित्याचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले. उपलब्ध माहितीनुसार सुमारे १,९०० कुटुंबे या पूरस्थितीने बाधित झाली. या नुकसानीच्या पार्श्वभूमीवर नागरिकांकडून शासनाकडून मोठ्या आर्थिक मदतीची अपेक्षा व्यक्त केली जात असली, तरी शासनाच्या आपत्ती मदतीचे प्रत्यक्ष दर पाहता नागरिकांच्या अपेक्षा आणि मिळणारी मदत यामध्ये मोठी तफावत असल्याचे चित्र आहे.
महाराष्ट्र शासनाच्या राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या (SDRF) अधिकृत निकषांनुसार पूर्णपणे नष्ट झालेल्या घरासाठी सपाट भागात १ लाख २० हजार रुपये, तर डोंगराळ भागात १ लाख ३० हजार रुपये मदत मिळते. अंशतः नुकसान झालेल्या पक्क्या घरासाठी किमान १५ टक्के नुकसान असल्यास केवळ ६ हजार ५०० रुपये, कच्च्या घरासाठी ४ हजार रुपये, झोपडीसाठी ८ हजार रुपये आणि गोठ्यासाठी ३ हजार रुपये मदत निश्चित करण्यात आली आहे. म्हणजेच घरातील लाखो रुपयांचे साहित्य वाहून गेले किंवा खराब झाले, तरी प्रत्येक वस्तूच्या प्रत्यक्ष नुकसानीइतकी भरपाई शासनाकडून मिळेलच असे नाही.
यामुळे लोणावळ्यातील पूरग्रस्त नागरिकांमध्ये आता एकच प्रश्न उपस्थित होत आहे, “शासनाकडून मिळणाऱ्या या मर्यादित मदतीत आमचे प्रत्यक्ष नुकसान कसे भरून निघणार?” घरातील संसारोपयोगी वस्तूंचे हजारो, लाखो रुपयांचे नुकसान झाले असताना काही हजार रुपयांच्या मदतीत नागरिकांनी पुन्हा संसार उभा करायचा कसा, हा प्रश्न प्रशासनासमोर उभा राहिला आहे.
दुसरीकडे, लोणावळा नगरपरिषदेने पूरग्रस्त कुटुंबांना नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी टाटा कंपनीकडे प्रत्येक कुटुंबाला एक लाख रुपये देण्याची मागणी केली आहे. याशिवाय इंद्रायणी नदीच्या दोन्ही बाजूंना संरक्षण भिंत, दरवर्षी एक कोटी रुपये CSR निधी आणि स्वतंत्र रेस्क्यू पथक अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत. टाटा कंपनीकडून आर्थिक नुकसानभरपाईबाबत अद्याप स्पष्ट निर्णय झालेला नसल्याचे उपलब्ध वृत्तांतून दिसते.
याच पार्श्वभूमीवर आता लोणावळ्यातील नागरिकांकडून लोकप्रतिनिधींच्या भूमिकेवरही प्रश्न उपस्थित होऊ लागले आहेत. निवडणुकीच्या काळात मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर पैसा खर्च झाल्याच्या चर्चा शहरात होत असतात. काही मतदारांच्या म्हणण्यानुसार एका मतामागे हजारो रुपये खर्च झाल्याच्या चर्चा झाल्या होत्या. मात्र या दाव्यांची स्वतंत्र अधिकृत पुष्टी झालेली नसल्याने त्याकडे आरोप किंवा चर्चेच्या स्वरूपातच पाहणे आवश्यक आहे.
मात्र प्रश्न गंभीर आहे. निवडणूक जिंकण्यासाठी मोठा पैसा खर्च करण्याची तयारी दाखविणाऱ्या राजकीय व्यवस्थेकडून पूरग्रस्तांच्या संकटाच्या काळात किती प्रत्यक्ष मदत केली जात आहे? निवडणूक संपल्यानंतर मतदारांची गरज संपते का? संकटाच्या वेळी नागरिकांच्या पाठीशी उभे राहणे ही केवळ शासनाची जबाबदारी आहे की स्थानिक लोकप्रतिनिधींचीही सामाजिक जबाबदारी आहे, असा सवाल आता उपस्थित होत आहे.
नागरिकांना शासनाकडून मोठ्या नुकसानभरपाईची अपेक्षा असली, तरी शासनाच्या नियमांमध्ये मदतीचे दर निश्चित आहेत. त्यामुळे “शासनाकडून लाखो रुपये मिळतील” या अपेक्षेवर पूरग्रस्तांनी बसून राहणे योग्य ठरणार नाही. त्याच वेळी शासनानेही प्रत्यक्ष नुकसान आणि निश्चित मदतीच्या रकमेमधील तफावत लक्षात घेऊन विशेष पॅकेज किंवा अतिरिक्त मदतीचा विचार करावा, अशी मागणी नागरिकांकडून होणे स्वाभाविक आहे.
आता लोणावळा नगरपरिषद आणि लोकप्रतिनिधींनी स्पष्ट करणे गरजेचे आहे की, पूरग्रस्तांकडून फॉर्म आणि बँक खात्याची माहिती घेण्यात आली आहे, तर किती नागरिकांचे पंचनामे झाले, किती नागरिक पात्र ठरले, किती निधी मंजूर झाला आणि प्रत्यक्ष किती रक्कम त्यांच्या खात्यात जमा होणार आहे?
पूरग्रस्तांना केवळ आश्वासन नको, तर प्रत्यक्ष मदत हवी आहे. शासनाची मदत किती आहे हे नागरिकांना माहिती झालेच पाहिजे; पण त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे उरलेल्या नुकसानीची भरपाई कोण करणार? हा प्रश्न आता लोणावळा शहराने स्थानिक लोकप्रतिनिधी, नगरपालिका, शासन आणि संबंधित यंत्रणांसमोर ठामपणे ठेवण्याची वेळ आली आहे.
