मुंबई : मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांची कार्यालये तसेच शासकीय निवासस्थानी छापील वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर निर्बंध घालण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयावर मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस. एम. देशमुख यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. खर्चकपातीच्या नावाखाली ज्ञान, वाचन संस्कृती आणि छापील माध्यमांवर घाला घालण्याचा हा प्रयत्न असल्याची टीका त्यांनी केली आहे.
मंत्र्यांच्या कार्यालयात आणि शासकीय निवासस्थानी येणारी छापील वृत्तपत्रे बंद करून सरकार मोठी बचत करीत असल्याचा देखावा निर्माण करीत आहे. मात्र, राज्याच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या तुलनेत वृत्तपत्रांच्या खरेदीवरील खर्चाचे प्रमाण किती आहे, याचाही सरकारने विचार करणे आवश्यक आहे. “दात टोकरून पोट भरत नाही,” अशी मराठीत म्हण आहे. त्याचप्रमाणे अत्यल्प खर्चात होणारी बचत दाखवून मोठ्या आर्थिक बचतीचा दावा करणे योग्य नसल्याचे देशमुख यांनी म्हटले आहे.
सरकारने छापील वर्तमानपत्रांऐवजी ऑनलाइन आवृत्त्या वाचण्याच्या सूचना मंत्री आणि राज्यमंत्र्यांना दिल्या आहेत. मात्र, हा निर्णय प्रत्यक्ष परिस्थितीचा विचार न करता घेण्यात आल्याचे देशमुख यांनी सांगितले. मंत्री स्वतः सर्व वर्तमानपत्रे वाचत नसतील, तरी त्यांच्या कार्यालयात कामानिमित्त येणारे अधिकारी, कर्मचारी, लोकप्रतिनिधी आणि नागरिक ही वृत्तपत्रे वाचत असतात. एका छापील वृत्तपत्राचा लाभ अनेक व्यक्तींना मिळतो. त्यामुळे केवळ ऑनलाइन आवृत्तीचा पर्याय देणे हा व्यवहार्य निर्णय नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
सरकारचा हा निर्णय केवळ खर्चकपातीचा भाग नसून छापील माध्यमांविषयीच्या नकारात्मक दृष्टिकोनातून घेतला जात असल्याचा आरोपही देशमुख यांनी केला. यापूर्वी सरकारी जाहिरातींमध्ये कपात, वृत्तपत्रांच्या जाहिरातींचे दर वाढविण्याच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष आणि आता शासकीय कार्यालयांमध्ये वृत्तपत्रांच्या खरेदीवर निर्बंध, अशा निर्णयांमुळे छापील माध्यमांवर सातत्याने आर्थिक दबाव आणला जात असल्याचे त्यांनी सांगितले.
वृत्तपत्रे ही केवळ बातम्यांचे माध्यम नसून समाजातील घडामोडी, प्रशासनाचे कामकाज, सार्वजनिक प्रश्न आणि लोकशाहीतील विविध मतप्रवाह नागरिकांपर्यंत पोहोचविण्याचे महत्त्वाचे साधन आहे. त्यामुळे शासनाने वृत्तपत्रांच्या वाचनाला प्रोत्साहन देण्याऐवजी त्यावरील खर्च कमी करण्याचा निर्णय घेणे चिंताजनक असल्याचे देशमुख यांनी नमूद केले.
सरकारला खर्चकपात करायचीच असेल, तर मंत्र्यांच्या ताफ्यातील अनावश्यक वाहनांचा खर्च कमी करावा, गरज नसताना पुरवण्यात आलेली अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था कमी करावी आणि इतर अनुत्पादक खर्चांवर नियंत्रण आणावे. ज्ञान आणि वाचन संस्कृतीशी संबंधित खर्च कमी करून शासनाने कोणतीही मोठी आर्थिक बचत साध्य होणार नाही, असेही त्यांनी म्हटले आहे.
वृत्तपत्र विक्रेते आणि पत्रकार संघटनांनीही सरकारच्या या निर्णयाला विरोध केला असल्याचे मराठी पत्रकार परिषदेकडून सांगण्यात आले. छापील माध्यमांवर होणारा आर्थिक परिणाम लक्षात घेऊन सरकारने या निर्णयाचा तातडीने पुनर्विचार करावा, अशी मागणी देशमुख यांनी केली आहे.
“ज्ञानाशी आणि वाचन संस्कृतीशी संबंधित खर्च कमी करण्याऐवजी सरकारने त्याला प्रोत्साहन दिले पाहिजे. वाचन संस्कृती जपणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. त्यामुळे छापील वृत्तपत्रांवर निर्बंध घालण्याचा निर्णय लोकशाहीच्या दृष्टीनेही योग्य नाही,” असे एस. एम. देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
मंत्री, राज्यमंत्री तसेच सर्व शासकीय कार्यालयांमध्ये छापील वृत्तपत्रांची उपलब्धता कायम ठेवावी आणि वृत्तपत्र खरेदीवरील निर्बंधाचा निर्णय मागे घ्यावा, अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेकडून करण्यात आली आह
