लोणावळ्यातील शासकीय विश्रामगृहाचा वापर; बनावट लेटरहेडच्या आधारे शासकीय प्रोटोकॉल आणि पोलिस एस्कॉर्ट घेतल्याचा आरोप
लोणावळा : राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा सदस्य असल्याचे भासवून शासकीय यंत्रणेची दिशाभूल केल्याचा प्रकार समोर आला आहे. धर्मेंद्र ब्रिजलाल सोनकर (रा. पिंपरी) याने आयोगाच्या नावाचे बनावट लेटरहेड वापरून शासकीय अधिकाऱ्यांशी पत्रव्यवहार केल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणातील घटनांमध्ये लोणावळ्यातील शासकीय विश्रामगृहाचा वापर करण्यात आल्याचेही तपासात समोर आले आहे.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, २२ डिसेंबर २०२१ रोजी सोनकर याने आपण राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचा सदस्य असल्याचे सांगत पुणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाला पत्र दिले होते. पुण्यात येत असल्याने शासकीय प्रोटोकॉल उपलब्ध करून देण्याची मागणी या पत्राद्वारे करण्यात आली होती. त्यानंतर २४ डिसेंबर २०२१ रोजी लोणावळ्यातील शासकीय विश्रामगृहात बैठक आयोजित करण्यात आली होती.
या बैठकीच्या पार्श्वभूमीवर पुणे ग्रामीण पोलिसांकडून सोनकर याला पोलिस एस्कॉर्टची सुविधा देण्यात आल्याचे तपासात नमूद आहे. बनावट पदाचा दावा करून शासकीय प्रोटोकॉलचा लाभ घेतल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला आहे.
सोनकरच्या पदाबाबत संशय निर्माण झाल्यानंतर एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने या प्रकरणाचा पाठपुरावा केला. त्यानंतर पोलिसांनी राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाकडे अधिकृत माहिती मागवली. आयोगाकडून सोनकर यांची महाराष्ट्र व गोवा राज्याचा सदस्य म्हणून कोणतीही अधिकृत नियुक्ती नसल्याचे स्पष्ट झाल्याचे तपासात समोर आले.
या प्रकरणी सहायक पोलिस निरीक्षक अभिजित चौगुले यांच्या फिर्यादीवरून १८ ऑगस्ट २०२६ रोजी बंडगार्डन पोलिस ठाण्यात धर्मेंद्र सोनकर याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. बनावट कागदपत्रांचा वापर, फसवणूक, खोटी ओळख धारण करणे आणि सरकारी अधिकारी असल्याचे भासवणे यांसारख्या आरोपांखाली कारवाई करण्यात आली आहे.
विशेष म्हणजे कथित प्रकार डिसेंबर २०२१ मध्ये घडला असताना तब्बल पाच वर्षांनी २०२६ मध्ये गुन्हा दाखल झाला आहे. या प्रकरणात सुमारे २० लाख रुपयांच्या फसवणुकीचा आरोप असल्याचेही वृत्त आहे. बनावट कागदपत्रांचा आणखी कुठे वापर झाला आहे का आणि या प्रकरणात अन्य व्यक्तींचा सहभाग आहे का, याचा तपास सुरू आहे.
बनावट पदाचा दावा करणाऱ्या व्यक्तीला शासकीय विश्रामगृह, पोलिस एस्कॉर्ट आणि शासकीय प्रोटोकॉलची सुविधा नेमक्या कोणत्या प्रक्रियेतून मिळाली, याबाबतही तपासातून अधिक माहिती समोर येण्याची शक्यता आहे.
