रस्ते नंतर बनवा , अगोदर प्रकल्प काय आहे (ब्लु प्रिंट) ते तर अधिकृतरीत्या जाहीर करा , ” ॲड. कैलास मोरे ” यांचे प्रशासनास आवाहन !
भिसेगाव – कर्जत / सुभाष सोनावणे – कर्जत तालुक्यातील शेतकरी बांधवांनो, आता सावधान होण्याची गरज असून बुधवार दिनांक ०७ ऑक्टोबर २०२६ रोजी दुपारी ३.०० वा. ची सुनावणी अत्यंत महत्त्वाची असून ” टोरेंट पॉवर प्रोजेक्टच्या ” भूसंपादना संदर्भात मा. उपजिल्हाधिकारी, भूसंपादन, रायगड – अलिबाग यांच्या माध्यमातून साई डोंगर, पाली, पोटल, अंबोट व भालिवडी येथील शेतकऱ्यांची सुनावणी तहसील कार्यालय, कर्जत येथे आयोजित करण्यात आली आहे. ज्या शेतकऱ्यांना दिनांक ३० सप्टेंबर २०२६ रोजीच्या सुनावणीस उपस्थित राहता आले नाही, त्यांनी विशेषतः या सुनावणीस आवर्जून उपस्थित राहावे, असे भूसंपादन कार्यालय, अलिबाग यांच्याकडून कळविण्यात आले आहे.
म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला ” कायदेशीर आक्षेप ” नोंदवावा , असे आवाहन पर्यावरण प्रेमी व टोरेंट प्रकल्प विरोधी जनजागरण करणारे ” ॲड. कैलास मोरे ” यांनी केले आहे.
ही सुनावणी केवळ एक औपचारिक सुनावणी नाही , तर ” आपली जमीन, शेती, उपजीविका, गावाची जमीन, पर्यावरण आणि भविष्यातील हक्क व कुटुंबाचे भविष्य ” याबाबत आपली भूमिका अधिकृत रेकॉर्डवर नोंदविण्याची ही महत्त्वाची संधी आहे. सर्व शेतकऱ्यांनी शांततापूर्ण व कायदेशीर मार्गाने पुढील मुद्द्यांवर ठामपणे आक्षेप नोंदवावेत , यावर ॲड. कैलास मोरे यांनी प्रकाश टाकला आहे.
१) भूसंपादनाची नेमकी आवश्यकता व सार्वजनिक प्रयोजन काय आहे, याचा स्पष्ट खुलासा करण्यात यावा. २) सुपीक शेतीचे संरक्षण सुपीक व लागवडीखालील शेतजमीन संपादित केल्यास शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नावर, शेतीवर आणि कुटुंबाच्या उपजीविकेवर होणाऱ्या परिणामांचा सखोल विचार करण्यात आला आहे का ? शेतजमीन गेल्यामुळे शेतकऱ्यांचे भविष्यातील शेतीचे साधनच नष्ट होण्याची शक्यता असल्याने त्याचा स्वतंत्र विचार करण्यात आला आहे का ?
३) रस्त्यासाठी जमीन गेल्यास होणारे तुकडीकरण , प्रकल्पासाठी नवीन रस्ते, Missing Link अथवा इतर प्रवेश मार्गांसाठी जमीन संपादित झाल्यास अनेक शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तुकडे पडून शेतीचे सलग क्षेत्र विभाजित होऊ शकते , यामुळे शेती करणे कठीण होणे, शेतापर्यंत पोहोचण्याचा मार्ग बदलणे, सिंचन व्यवस्था बाधित होणे, शेतीच्या उत्पादनात घट होणे, उर्वरित जमिनीची उपयोगिता कमी होणे, लहान व अल्पभूधारक शेतकऱ्यांचे आर्थिक नुकसान होणार आहे याचा विचार केला आहे का ? ४) 400 kV ट्रान्समिशन लाईन व टॉवर प्रकल्पाशी संबंधित उच्चदाब ट्रान्समिशन लाईन, टॉवर, स्विचयार्ड व इतर विद्युत पायाभूत सुविधांसाठी किती जमीन लागणार आहे , याचा गावनिहाय तपशील देण्यात यावा. टॉवर उभारणीमुळे शेतजमिनीच्या वापरावर येणाऱ्या मर्यादा, पिकांचे नुकसान, शेतीच्या हालचालींवर होणारा परिणाम, जमिनीचे तुकडीकरण, भविष्यातील बांधकाम/वापरावरील निर्बंध याचा खुलासा करावा.
५) गावठाण व सामुदायिक जमिनी प्रकल्पासाठी गावठाण, गावाच्या सामुदायिक वापराच्या जमिनी आणि सार्वजनिक उपयोगाच्या जमिनींवर परिणाम होणार आहे याचा विचार केला आहे का ? गावठाणातील घरे, रस्ते, सार्वजनिक जागा, पाणी व्यवस्था व भविष्यातील गावाच्या विस्तारावर परिणाम होणार आहे याचा विचार केला आहे का ?
६) गुरचरण जमिनी किती बाधित होणार आहेत, याचा गावनिहाय तपशील देण्यात यावा. गुरचरण जमीन कमी झाल्यास पशुपालन करणाऱ्या शेतकरी व ग्रामीण कुटुंबांवर होणारा परिणाम, जनावरांसाठी उपलब्ध चराई क्षेत्र आणि त्यावरील उपजीविका याचा खुलासा करावा.
८) आदिवासी जमीन व आदिवासींचे हक्क प्रकल्पामुळे आदिवासी जमीन, आदिवासी कुटुंबे, त्यांची शेती, वनाधारित उपजीविका आणि पारंपरिक संसाधने बाधित होणार आहेत.
आदिवासींच्या जमिनी व उपजीविकेवर होणारा परिणाम केवळ आर्थिक मोबदल्यापुरता मर्यादित न ठेवता त्यांच्या सामाजिक व पारंपरिक हक्कांवरही होणार आहे.
९) पाणी, नाले, विहिरी व जलस्रोत प्रकल्प, रस्ते, बोगदे, धरणे, ट्रान्समिशन लाईन व इतर बांधकामांमुळे नाले, ओढे, विहिरी, भूजल, सिंचन व्यवस्था व स्थानिक पाणीस्रोतांवर काय परिणाम होणार आहे, याची माहिती देण्यात यावी.
१०) SIA व EIA अहवाल म्हणजेच Social Impact Assessment (SIA) आणि Environmental Impact Assessment (EIA) अहवालातील निष्कर्ष शेतकऱ्यांसमोर लेखी स्वरूपात जाहीर करण्यात यावेत. संबंधित अहवालांची प्रत शेतकऱ्यांना उपलब्ध करून देण्यात यावी आणि त्यामध्ये जमीन, शेती, आदिवासी, गुरचरण, गावठाण, वनक्षेत्र, पाणीस्रोत, रस्ते व स्थानिक उपजीविकेवरील परिणामांचा खुलासा करावा.
११) शेतकऱ्यांच्या उर्वरित जमिनीचे काय ? जमिनीचा काही भाग संपादित केल्यानंतर उर्वरित जमीन शेतीयोग्य राहणार आहे का ? जमिनीचा काही भाग घेऊन उर्वरित जमीन शेतीसाठी व्यवहार्य न राहिल्यास त्याचे नुकसान होणार आहे.
वरील सर्व मुद्दे हे शेती भूसंपादित करणाऱ्या सर्व शेतकरी बांधवांना देशोधडीस लावणारे असल्याने आपली जमीन — आपली शेती — आपली उपजीविका — आपला हक्क असल्याने ०७ ऑक्टोबरच्या सुनावणीस सर्व संबंधित शेतकऱ्यांनी उपस्थित राहावे.
आपले आक्षेप लेखी स्वरूपात सादर करून त्याची पोहोच घ्यावी. आपल्या जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, 7/12 उतारा, फेरफार नोंदी व उपलब्ध इतर कागदपत्रे सोबत ठेवावीत. कोणत्याही दबावाला किंवा गैरसमजाला बळी न पडता शांततामय, लोकशाही व कायदेशीर मार्गाने आपली भूमिका मांडावी , जमीन गेली तर केवळ जमीन जात नाही तर शेती, त्यावरील उपजीविका, कुटुंबाचे भविष्य आणि गावाची सामाजिक रचना देखील बाधित होऊ शकते. म्हणून प्रत्येक शेतकऱ्याने आपला कायदेशीर आक्षेप हजर राहुन नोंदवावा , असे आवाहन कर्जत तालुका पर्यावरण बचाव संघर्ष समितीचे प्रमुख ॲड. कैलास मोरे ” यांनी केले आहे.
