प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, २९ गावांना गावठाणाचा दर्जा आणि मावळसाठी स्वतंत्र तिसरी जलवाहिनीची मागणी..
तळेगाव दाभाडे : पवना बंदिस्त जलवाहिनी प्रकल्पाच्या पार्श्वभूमीवर प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि नदीकाठच्या गावांच्या मूलभूत सुविधांबाबतच्या मागण्या शासनाने मान्य करून त्यांची अंमलबजावणी केल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची बंद पाइपलाइन प्रकल्पाबाबत सकारात्मक भूमिका राहील. मात्र, शेतकऱ्यांच्या हिताच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत, तर बंद पाइपलाइनद्वारे पाणी नेण्यास पूर्ण विरोध केला जाईल, अशी भूमिका मावळचे आमदार सुनील शेळके यांनी मांडली.
मावळ तालुका राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या वतीने तळेगाव दाभाडे येथील मामासाहेब खांडगे इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत शेळके बोलत होते. पवना धरणामुळे बाधित झालेल्या २३ गावांतील प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न अद्याप पूर्णपणे मार्गी लागलेला नसल्याचे त्यांनी सांगितले. धरणामुळे बाधित झालेल्या एकूण १२०३ प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांपैकी ३४० प्रकल्पग्रस्तांना प्रत्येकी चार एकर जमीन देण्यात आली असून, उर्वरित प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न प्रलंबित असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
१९७३च्या शासन निर्णयानुसार प्रलंबित प्रकल्पग्रस्तांना जमीन वाटप करण्याबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार आणि एकनाथ शिंदे यांच्याशी चर्चा सुरू असल्याचे शेळके यांनी सांगितले. प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन करून संबंधित ठिकाणी शाळा, रुग्णालय, पाणीपुरवठा आणि इतर मूलभूत सुविधा उपलब्ध करून देण्याची मागणी त्यांनी केली.
धरणग्रस्तांच्या २९ गावांना गावठाणाचा दर्जा देणे, नदीकाठच्या गावांसाठी सांडपाणी प्रक्रिया केंद्रे (एसटीपी) उभारण्यासाठी तरतूद करणे आणि मावळातील गावांसाठी स्वतंत्र तिसरी जलवाहिनी उभारून पिण्याचे पाणी उपलब्ध करून देणे, या मागण्याही शेळके यांनी मांडल्या. पिंपरी-चिंचवड शहरासाठी पाणीपुरवठ्याच्या दोन जलवाहिन्या असताना मावळातील गावांच्या पाणीपुरवठ्याचा स्वतंत्र विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
पवना नदीतील पाणीपातळी कायम राखण्यासाठी उपाययोजना करण्याबरोबरच नदीकाठच्या गावांमध्ये सिंचन योजना राबविण्याची मागणीही त्यांनी केली. शिवणे आणि गहुंजे येथे कोल्हापूर पद्धतीचे बंधारे उभारण्याबाबत शासनस्तरावर चर्चा सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. शेतीसाठी सिंचनाच्या दृष्टीने आवश्यक असलेल्या योजनांचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल (डीपीआर) तयार करण्याची मागणीही त्यांनी केली.
बंद पाइपलाइन प्रकल्पाला विरोध करताना आंदोलनादरम्यान तालुक्यातील तीन शेतकऱ्यांचा मृत्यू झाल्याचा उल्लेख शेळके यांनी केला. आंदोलनात मृत्यू किंवा जखमी झालेल्या शेतकऱ्यांच्या कुटुंबातील सदस्यांना पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिकेत रोजगार देण्यास प्राधान्य द्यावे, अशी मागणीही त्यांनी केली.
“जमीन, पाणी आणि पुनर्वसन आधी; त्यानंतरच जलवाहिनी,” अशी भूमिका स्पष्ट करत प्रकल्पग्रस्तांचे पुनर्वसन, मावळातील गावांना पिण्याचे पाणी, शेतीसाठी सिंचन आणि मूलभूत सुविधा याबाबत ठोस निर्णय झाल्यानंतरच बंद पाइपलाइन प्रकल्पाचा पुढील विचार करावा, असे शेळके यांनी सांगितले.
या पत्रकार परिषदेला पुणे जिल्हा ग्रामीण राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष विठ्ठल शिंदे, मावळ तालुकाध्यक्ष गणेश खांडगे, महिला अध्यक्षा सुवर्णा राऊत यांच्यासह पक्षाचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते. पक्षप्रवक्ते राज खांडभोर यांनी पवना धरणाचा इतिहास आणि पुनर्वसनाच्या प्रश्नाबाबत माहिती दिली.
